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HARYANA-एसीएस और प्रधान सचिवों की नियुक्तियों में चलेगी मंत्रियों की पसंद

November 17, 2019 06:25 AM

 

COURTESY JAGRAN NOV 17

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : कैबिनेट के पदभार संभालने के बाद अब शीर्ष स्तर के आइएएस और आइपीएस अफसरों के तबादलों की तैयारी है। हरियाणा में 23 साल बाद गृह मंत्री की नियुक्ति के बाद जहां नए गृह सचिव के नाम पर मंथन शुरू हो गया है, वहीं विभिन्न महकमों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और निदेशक भी नए मंत्रियों की पसंद के मुताबिक लगाए जाएंगे। कई जिलों में डीसी-एसपी और एसडीएम की नियुक्तियां भी नए सिरे से होंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रियों को विभागों के बंटवारे के बाद उनसे अपनी पसंद के अफसरों के नाम मांगें हैं ताकि वह खुलकर खेल सकें। गृह मंत्री अनिल विज सहित कुछ मंत्रियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के लिए पसंदीदा अधिकारियों के नाम सीएम को सुझाए हैं। अधिकतर नए मंत्रियों ने अभी कुछ समय मांगा है।

शीर्ष स्तर के कुछ आइएएस मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में एंट्री के लिए दौड़-धूप में लगे हैं। इनमें वह अफसर भी शामिल हैं जो मुख्यमंत्री की पसंद के बावजूद पिछली सरकार में सीएमओ में दाखिल नहीं हो पाए थे। जिला स्तर पर आइएएस और आइपीएस की पोस्टिंग में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पसंद का खास ख्याल रखा जाएगा।

चुनावी आचार संहिता के चलते जिन अधिकारियों को अपना गृह जिला या पसंदीदा स्टेशन छोड़ना पड़ा था, वह अब फिर से पुरानी जगह पर लौटने के लिए भाजपा-जजपा के कद्दावर नेताओं और मंत्रियों के संपर्क में हैं। खासकर चौटाला परिवार से लगाव रखने वाले प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को जजपा अहम पदों पर नियुक्त कराएगी।

बोर्ड-निगमों की चेयरमैनी के लिए लॉ¨बग

बोर्ड-निगमों में चेयरमैन की नियुक्तियों के लिए भाजपा और जजपा के नेताओं ने लॉ¨बग शुरू कर दी है। खासकर मंत्री बनने से चूके विधायकों को इन पदों पर एडजस्ट किया जाएगा। खासकर सियासी समीकरणों के चलते पहले निर्दलीय विधायकों को चेयरमैनी दी जाएगी ताकि सरकार में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

गृह सचिव और वित्तायुक्त भी होंगे नए

सरकार में सबसे अहम गृह सचिव व वित्तायुक्त के पदों पर नई नियुक्तियां होनी हैं। गृह विभाग अनिल विज के पास है, जबकि वित्त विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। गृह सचिव और वित्तायुक्त की जिम्मेदारी नवराज संधू संभाल रही हैं जो 30 नवंबर को रिटायर हो जाएंगी। अमूमन दोनों पदों पर अलग-अलग आइएएस नियुक्त किए जाते रहे हैं

 
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