Friday, November 22, 2019
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संघ ने सरकार से पूछा- जॉब, महंगाई पर क्या कर रहे हैं

November 08, 2019 05:26 AM

COURTESY NBT NOV 8

विस, नई दिल्ली : आरएसएस के आर्थिक संगठनों और केंद्र सरकार के पांच मंत्रियों के बीच हुई मीटिंग में संघ ने सरकार से पूछा कि रोजगार के अवसर पैदा करने और महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में यह समन्वय मीटिंग हुई जिसमें केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण, संतोष गंगवार और गिरिराज सिंह मौजूद रहे। संघ नेता कृष्ण गोपाल के अलावा जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और भूपेंद्र यादव भी मीटिंग में थे। स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ सहित संघ के सभी आर्थिक संगठनों के प्रतिनिधि मीटिंग में थे।


Narendra.Mishra@timesgroup.com

• नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर 'सुस्ती' के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तय समय पर प्रोजेक्ट को पूरा करने और इससे जुड़ी बाधाओं को दूर करने में ब्यूरोक्रेसी की ओर पूरी उर्जा नहीं लगने पर पीएम मोदी ने सख्त ऐतराज जताया है। सूत्रों के अनुसार इन्हीं नाराजगी के बीच पीएम मोदी ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में बोल्ड कदम उठाने के भी संकेत दिये हैं। इसमें अहम पदों पर नॉन-आईएएस अधिकारियों को नियुक्त करने की भी मंशा जता दी है।

सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने 15 दिनों में सभी सेक्रेटरी के साथ अलग-अलग मीटिंग करने के अलावा बुधवार को सभी मंत्रियों के साथ मीटिंग की और पिछले 6 महीने में लिए गए तमाम फैसलों पर हुई कार्रवाई का हिसाब-किताब लिया। उधर प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएमओ में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नेतृत्व में 3 तीन लोगों की एक टीम बनी है, जो सभी सेक्रेटरी का हर महीने हिसाब लेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम अब हर चार महीने पर इस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें उनके कामकाज के बारे में फीडबैक देंगे। पीएम ने पिछली मीटिंग में साफ कह दिया था कि जो अधिकारी नतीजा नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। दूसरी बार पद संभालने के बाद पीएम का यह सबसे सख्त संदेश था। दरअसल नीतिगत फैसलों के प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने और इसमें हो रही देरी से पीएमओ चिंतित है। ग्लोबल स्तर पर सरकार की इस मोर्चे पर सुस्ती की आलोचना भी हुई।
ब्यूरोक्रेसी की ‘सुस्ती’ भगाएंगे मोदी

 
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