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National

GST tribunal format unconstitutional: HC

September 21, 2019 05:28 AM

COURTESY HT S EPT 21

GST tribunal format unconstitutional: HC
MC Rajan

mc.rajan@htlive.com

Chennai : Holding that the current format of the GST Appellate Tribunal (GSTAT) is unconstitutional because it has more technical members than judicial ones, the Madras high court on Friday ruled that advocates do not have a fundamental right to become judges/judicial members of GSTAT.


A Division Bench of Justices S Manikumar and Subramonium Prasad, gave the judgment on two similar petitions which challenged Sections 109 and 110 of Chapter XVIII of the Central GST Act as well as the corresponding provisions in the state Act.

The petitioners, an advocate and the Revenue Bar Association, contended that the GSTAT would be constituted with one judicial member and two technical members, one each from the Centre and the State. They argued that this would result in the dominance of the technical members striking at the root of the principle of separation of powers and impinge upon the independence of the judiciary.

Exclusion of lawyers from being appointed to the GSTAT was also challenged since the provisions allows for civil servants and judicial officers.

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