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Niyalya se

Why shouldn’t netas with jail terms less than 2 yrs be barred from polls?’

August 26, 2019 05:41 AM

COURTESY TOI AUG 26

Why shouldn’t netas with jail terms less than 2 yrs be barred from polls?’
Notice To Centre From High Court
Ajay.Sura@timesgroup.com

Chandigarh:

Punjab and Haryana high court has issued notice to the Centre on a public interest litigation that wants the rule to disqualify a person from contesting parliamentary and assembly elections to cover even those convicted politicians who are sentenced to imprisonment for less than two years in a criminal case.


Currently, only those who are awarded jail term of two years and more are barred from contesting polls.

The PIL, which has been filed by Supreme Court judicial clerk Ganesh Khemka, refers to Article 14 of the Constitution (right to equality) to buttress its argument.

“It is contended that Section 8(3) of the Representation of the People Act, 1951, by segregating imprisonment terms of less than two years as non-actionable grounds of disqualification, is, in fact, violative of Article 14 of the Constitution of India, as it seeks to create an artificial classification in the same group. Prima facie, there appears to be force in the submission made and the issue requires scrutiny,” observed a division bench of Chief Justice Krishna Murari and Justice Arun Palli while seeking the Centre’s response on the issue.

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