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एचएसवीपी ड्राफ्ट की एन्हांसमेंट पॉलिसी पर तीन जजों की रिपोर्ट होगी लागू...

August 24, 2019 05:52 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR AUG 24

एन्हासंमेंट री कैलकुलेट करने के ऑर्डर, कॉमन एरिया, सड़कें, रीवर बैड, पार्कों के नाम पर नहीं देनी होगी
एचएसवीपी ड्राफ्ट की एन्हांसमेंट पॉलिसी पर तीन जजों की रिपोर्ट होगी लागू...
हरियाणा को जोन वाइज में किया डिवाइड, जोनल लेवल पर डिसाइड होने के बाद किया जाएगा ऑर्डर लागू

पंचकूला के साथ-साथ पूरे हरियाणा के अर्बन एरिया से एन्हांसमेंट के नाम पर पिछले कई सालों से चल रही वसूली पर अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) एन्हांसमेंट पॉलसी ड्राफ्ट कर रहा है। शुक्रवार को इस बारे में ऑर्डर जारी करने के साथ-साथ कई महीनों तक सुनवाई के बाद पैंडिंग पड़ी तीन रिटायर्ड जजों की रिपोर्ट को भी लागू कर दिया गया है। वहीं इस से भी बड़ी बात यह है कि अब एन्हांसमेंट को दोबारा से री कैलकुलेट किया जाएगा। जिसमें कॉमन एरिया से 47 प्वाइंट्स पर रीबेट को दिया जाएगा। लिहाजा अब पंचकूला और बाकी अर्बन एरिया के लाखों लोगों पर लाखों रुपए का बोझ नहीं पड़ेगा।
असल में एन्हांसमेंट को लेकर पिछले कई महीनों से हरियाणा स्टेट हुडा कान्फीड्रेशन के बीच मीटिंग्स का दौर जारी था। कान्फीड्रेशन के संयोजक यशवीर मलिक ने बताया के अभी भी 25 अगस्त को इस मुद्दे को एक मीटिंग बुलाई गई है। वैसे तो हरियाणा सरकार ने ये फैसला जारी कर हमें बड़ी राहत की सांस दी है। लेकिन उसके बाद अभी कुछ प्वाइंट्स पर सरकार के साथ बातचीत करनी है।
राज्य सरकार ने लोगों से लिए थे सुझाव: एन्हांसमेंट के मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने लोगों ने सुझाव लिए थे। उसके बाद यहां सेक्टर-6 स्थित एचएसवीपी हेडक्वार्टर में तीन जजों की कमेटी ने सुनवाई की। जिसमें एचएसवीपी के अधिकारियों, लीगल विंग ने अपनी बात रखी थी। वहीं उसके साथ-साथ लोगों ने अपने प्वाइंट्स रखे थे। कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद जजों की कमेटी ने रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी थी। इसके बाद अब इस रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा गया है।
री कैलकुलेशन के ऑर्ड़र: अब सरकार के निर्देश पर एन्हांसमेंट को लेकर पॉलिसी को ड्राफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में अब पंचकूला के साथ साथ पूरे हरियाणा के सभी सेक्टरों की एन्हांसमेंट को री कैलकुलेट किया जाएगा। इसके लिए जोनल लेवल पर एक कमेटी को बनाया जाएगा। वह कमेटी एक रिपोर्ट देगी, जिसके हिसाब से एन्हांसमेंट को लिया जाएगा। री कैल्कूलेशन के बाद सभी प्लॉट मालिकों को 35 परसेंट तक की राशि भरनी होगी। उन्हें 65 परसेंट की छूट मिल जाएगी।
इन्हें नहीं मिलेगा नई पॉलिसी का फायदा: इस पॉलसी के लागू होने के साथ ही एक विवाद भी खड़ा हो गया है, क्योंकि एचएसवीपी ऑर्डर जारी कर रहा है कि जिन प्लॉट मालिकों ने वन टाइम सैटलमेंट पॉलिसी के जरिये एन्हांसमेंट भरी थी। उन्हें पहले ही 40 परसेंट की छूट दी जा चुकी है। ऐसे में उन्हें इस नई पॉलिसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। रिकॉर्ड़ के अनुसार पंचकूला से 65 परसेंट एन्हांसमेंट पहले ही दी जा चुकी है। हरियाणा से अभी तक 500 करोड़ रुपए एन्हांसमेंट के नाम पर वसूले जा चुके हैं। इसमें पंचकूला में एचएसवीपी की ओर से 7 हजार अलॉटियों को नोटिस जारी किया था। जिसमें घग्गर पार के सेक्टर 24,25,26,27,28 शामिल हैं, जिसके चलते 350 करोड़ के नोटिस भेजे गए थे। इसके लिए 112 करोड़ जमा करवाए गए।
: पॉलिसी में रखे गए प्वाइंट्स...
जिन पोकेट्स, सेक्टर, एरिया की एन्हासमेंट को लेकर अदालतों में मामले अभी पैंडिंग पड़े हैं। उन पर अतिरिक्त वित्तिय भार अभी तय नहीं होगा।
किसी भी कोर्ट में चल रहे केस में सुनाए ऑर्डर के बाद किसान की अवाॅर्ड राशि बढ़ाई या घटाई जाती है, ये कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से होगा। इसे उसी हिसाब से प्लॉट मालिक से वसूला जाएगा, या पेमेंट को वापिस किया जाएगा।
एक्सट्रा डिपार्टमेंटल कन्सट्रकशन (ईडीसी), ऐसे काम जिनकी जमीन तो सेक्टर से ली गई है पर उस पर विकसित सुविधा बाहरी लोगों के लिए है, उस पर आई एन्हांसमेंट का बोझ उस सेक्टर में रहने वाले लोगों पर नहीं डाला जाएगा।
जिस जमीन को अभी एक्वायर नहीं किया गया है, उसे उस जमीन की एन्हांसमेंट दूसरे सेक्टर पर नहीं डाली जाएगी।
कमर्शियल एरिया पर 50 परसेंट एक्स्ट्रा एन्हांसमेंट रिकवरी की जाएगी। ऐसा करने के से उस सेक्टर के कॉमन एरिया की रिकवरी को किया जाएगा। उसके हिसाब से ही कॉमन एरिया में छूट दी जाएगी।
अगर किसी जमीन के एक्वायर होने के बाद एन्हासंमेंट अवाॅर्ड की घोषणा उस सेक्टर पर प्लॉट फ्लोट होने से पहले ही हो जाती है, तो उसे सरकार या एचएसवीपी अपने पास से वहन करेगी।
लेस कन्वेयड़ पर ब्याज दर 15 परसेंट वार्षिक की जगह 8 परसेंट वार्षिक निर्धारित की जाएगी। जिसके चलते प्लॉट मालिकों को ज्यादा रुपए का भुगतान नहीं करना होगा।
: ये रिपोर्ट होगी लागू
तीन जजों ने सुनवाई के दौरान ऑर्डर जारी किया था कि 57 प्वाइंट्स नोटीफाइड किए गए हैं। जिसमें प्लॉट मालिक इन्वॉल्व हैं। ऐसे में 47 प्वाइंट पर प्लॉट मालिक को एन्हांसमेंट में छूट दी गई थी।
इसमें कहा गया था कि मेन रोड को छोड़कर बाकी अंदर की रोड, अंदर के पार्क, रीवर बैड़, एरिया की एन्हांसमेंट को प्लॉट मालिक से उस रेशो में लिया जाएगा, जितना उनके सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। उसे जोनल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ही रेशो के हिसाब से लिया जा सकता है।
जो 25 परसेंट एरिया लोगों के हिस्से में आता है। उस पर एन्हांसमेंट को लिया जाएगा।

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