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MAH State ordinance to let Mhada redevelop old bldgs in 2 years Govt Plans To Amend Law To Bar Court Cases

July 20, 2019 06:23 AM

COURTESY TOI JULY 20

State ordinance to let Mhada redevelop old bldgs in 2 years
Govt Plans To Amend Law To Bar Court Cases
Prafulla.Marpakwar@timesgroup.com

Mumbai:

The state government is steaming ahead with its proposal to empower Mhada, the state housing authority, to forcibly acquire dilapidated and dangerous buildings and redevelop them under the cluster scheme within the next two years.


It had planned to amend the Mhada Act to strengthen the hands of the authority, but since the legislative session is over, an ordinance is set to be moved within a week. Besides allowing Mhada the power to take over dilapidated cessed buildings, it aims to firewall critical cases from judicial intervention and also build in rules for redeveloping single dangerous buildings.

“The CM has taken serious note of the Dongri building crash. He had prolonged discussions with bureaucrats of the housing department and Mhada. It has been proposed to bring in comprehensive amendments to the Mhada Act to provide for redevelopment of dangerous buildings. Since there is no possibility of a legislature session soon, we plan to promulgate an ordinance within a week,” a senior bureaucrat told TOI on Friday

 
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