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जेबीटी-पीआरटी को ऑनलाइन देना होगा 22 जिलों का विकल्प, कहीं भी हो सकता है ट्रांसफर

July 20, 2019 06:00 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR JULY 20

जेबीटी-पीआरटी को ऑनलाइन देना होगा 22 जिलों का विकल्प, कहीं भी हो सकता है ट्रांसफर
ऑनलाइन ट्रांसफर के नियम बदले : शिक्षकों की परेशानी बढ़ी, रोडवेज कर्मचारियों को राहत
भास्कर न्यूज | राजधानी हरियाणा
सरकारी महकमों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कर्मचारी के लिए गले की फांस बन रही है। नए-नए बदलाव से कर्मचारी भी परेशान हैं। कभी नियमों में ढील दे दी जाती है तो कभी कर्मचारी ही पॉलिसी देखकर फंस जाते हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग और रोडवेज विभाग के मामले सामने आए हैं। इनमें दोनों में अब बदलाव किया गया है।
शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी में किए गए बदलाव से जेबीटी और पीआरटी परेशान हो गए हैं। प्राइमरी एजुकेशन के निदेशक ने जारी आदेशों में कहा कि इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी में चॉइस में वरीयता के अनुसार 22 जिलों के नाम दर्ज करने होंगे। यदि नजदीकि जिले में सीट खाली नहीं हुई तो उन्हें वर्तमान में कार्यरत जिले से भी दूर जाना पड़ सकता है, जबकि रोडवेज विभाग ने अपनी पॉलिसी में अब आवेदन करने का नियम बदलकर कर्मचारियों को राहत दी है। पहले तीन साल से कार्यरत कर्मचारी के लिए ट्रांसफर के लिए आवेदन अनिवार्य किया था, लेकिन अब इसे स्वेच्छा से आवेदन करने की छूट दी गई है।
परिवहन विभाग के निदेशक आरसी बिधान ने बताया कि कर्मचारियों को राहत दी गई है। इसके लिए 22 से 30 जुलाई तक वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सरप्लस कर्मचारियों को दूसरी जगह जाना होगा।
पहले मांगी जाती थी 3 चॉइस, अब सभी जिलों को दर्ज करना जरूरी

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