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Delhi

Unauthorised colony residents to soon get ownership:

July 19, 2019 05:42 AM

COURTESY HT JULY 19

Abhishek Dey and Anisha Dutta letters@hindustantimes.com ■
Unauthorised colony residents to soon get ownership: Kejriwal
NEWDELHI:CHIEF minister Arvind Kejriwal announced on Thursday that residents of unauthorised colonies in Delhi will soon get ownership of their properties, hinting at a possible resolution of a politically sensitive issue that has dragged on for over a decade.

The move involves legal approval from the Union government, which the chief minister said was expected “very soon” since the central ministry had conveyed a “positive response” to a proposal sent by his Aam Aadmi Party (AAP) government in 2015.

“I’m happy to announce that a very positive reply to the proposal was received by us from the Centre on Wednesday. The Centre is ready to regularise the unauthorised colonies. I want to thank the Centre on the behalf of the Delhi people,” the chief minister said at a press conference.

Delhi’s urban development minister Satyendar Jain said that according to the Delhi government’s proposal, 1,797 colonies are to be regularised and the cutoff date — the period till which constructions will be considered legal — for registry of properties will be January 1, 2015.

Illegal neighbourhoods have mushroomed in the national Capital in tandem with a rise in popu

lation. These were agricultural land, government land, or areas not meant to be used as residence according to zooming laws. In 2018, the Delhi Economic Survey estimated at least 5.5 million were living in 1,797 such colonies. In 1962, such settlements were pegged at 110, with 221,000 residents.

Regularising such colonies

will give these residents ownership titles and pave the way for installation of essential services such as sewage and water pipeline — many such colonies at present use septic tanks and water tankers instead.

Union urban affairs minister Hardeep Singh Puri confirmed that his department was working

 
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