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नहर पटवारी के 1100 पदों पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार को नोटिस जारी

June 27, 2019 06:30 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR JUNE 27

नहर पटवारी के 1100 पदों पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार को नोटिस जारी
हरियाणा सरकार द्वारा नहर पटवारी के 1100 पदों पर भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद जस्टिस एचएस सिद्धू ने 1 जुलाई के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
अलग-अलग याचिकाओं में लगभग 100 उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर कहा है कि वे हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में वर्ष 2007 से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने दूसरे विभागों में 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित कर दिया जबकि उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा। याचियों की तरफ से वकील अनमोल रतन सिंह सिद्धू और वकील एके सिंह गोयत ने कोर्ट में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 13 जून 2019 को नहर पटवारी के 1100 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर भर्ती से पहले याचिकाकर्ताओं को नियमित किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें रेगुलर करना तो दूर उल्टा भर्ती में प्रेफरेंस भी नहीं दिया गया। न तो शैक्षिक योग्यता और न ही उम्र में उन्हें कोई छूट दी गई। इससे पहले 8 जुलाई 2015 को नहर पटवारी की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे जिनमें याचियों को छूट देने की बात की गई थी लेकिन बाद में यह पद भरे ही नहीं गए।
ऐसे में अब पंजाब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पटवारी स्टेट सर्विसेज क्लास 3 रूल्स के मुताबिक लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना चाहिए अथवा उन्हें भर्ती में विशेष छूट मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है

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