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Haryana

खट्टर सरकार की मेहरबानी से मुख्य सचिव दीपेंदर सिंह ढेसी को 6 महीने तक एक्सटेंशन मिलने की संभावना

June 13, 2019 12:19 PM

रमेश शर्मा

चंडीगढ़ - खट्टर सरकार की मेहरबानी से हरियाणा के मुख्य सचिव दीपेंदर सिंह ढेसी, जिनकी सेवानिवृति इसी माह 30 जून को निर्धारित है, उन्हें वर्तमान पद पर तीन से छह महीने का एक्सटेंशन (सेवा विस्तार) प्रदान
किया जा सकता है।

 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने इस बाबत तत्काल न्यूज़ को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने गत दिनों केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति सम्बन्धी समिति द्वारा ढेसी को एक कमेटी में सदस्य के रूप में हरियाणा के मुख्य सचिव के तौर पर शामिल किये जाने को अपनी मंजूरी दी है एवं इस कमेटी का कार्यकाल फिलहाल तीन माह निर्धारित किया गया है। इसलिए इस बात की प्रबल सम्भावना कि ढेसी को मुख्य सचिव के तौर पर भी संभवत: एक्सटेंशन प्राप्त हो जाए। हेमंत ने आगे बताया कि उक्त कमेटी, जो रैपिड मेट्रोरेल गुडगाँव लिमिटेड के लिए गठित पहली यात्रा-भाड़ा निर्धारण कमेटी है, एवं जो मेट्रो रेल (ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस) एक्ट, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत बनायीं गयी है एवं कार्य करेगी, इस सम्बन्ध में हालांकि औपचारिक अधिसूचना केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले विभाग द्वारा जारी की जानी है।उन्होंने बताया कि उक्त कमेटी के चेयरमैन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी.बी. प्रसून है एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के. संजय मूर्ति हैं।

लिखने योग्य है कि हरियाणा की वर्तमान मनोहर लाल खट्टर सरकार बनने के लगभग दो माह बाद ही 31 दिसंबर, 2014 को ढेसी को राज्य का मुख्य सचिव लगाया गया था एवं तब से लेकर आज तक अर्थात साढ़े चार वर्ष तक लगातार वह इसी पद पर आसीन है। अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु एवं सेवानिवृति लाभ) नियम, 1958 के नियम क्रमांक 16 (1 ) के पहले परन्तुक (प्रोवाईसो) में यह वर्णित है कि अगर कोई आई.ए.एस. अधिकारी अपनी रिटायरमेंट के नजदीक बजट कार्य में संलग्न है या वह ऐसी किसी कमेटी का फुल टाइम सदस्य है जिसका कार्यकाल कुछ ही समय ही समाप्त होने वाला है, तो केंद्र सरकार की स्वीकृति के साथ उस आई.ए.एस. को तीन माह तक की सेवा में एक्सटेंशन प्रदान की जा सकती है। अगर इस प्रावधान में ढेसी को एक्सटेंशन दी जाती है, तो चूँकि इसी वर्ष सितम्बर में हरियाणा विधान सभा के आम चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, इसलिए उन्हें चुनाव संपन्न होने तक इस पद पर कायम रखा जा सकता है, जैसे शकुंतला जाखू, जो हालांकि 30 सितम्बर, 2014 को रिटायर होने वाली थी परन्तु तत्कालीन हरियाणा विधान सभा आम चुनावो के चलते उन्हें 30 नवंबर, 2014 अर्थात दो माह और अपने पद पर रहने दिया गया था। इसी प्रकार जाखू से पहले एस.सी. चौधरी जो 30 अप्रैल, 2014 को सेवानिवृत होने वाले थे, उन्हें भी तत्कालीन लोक सभा आम चुनावों के चलते तीन माह अर्थात 31 जुलाई, 2014 तक एक्सटेंशन प्राप्त हो गयी थी। हेमंत के मुताबिक उक्त 1958 नियमों के नियम क्रमांक 16 (1 ) के दूसरे परन्तुक के अनुसार अगर राज्य सरकार केंद्र को अपने प्रदेश के मुख्य सचिव की एक्सटेंशन के लिए अपनी ठोस सिफारिश भेजे, तो केंद्र सरकार अधिकतम छः माह तक उसे एक्सटेंशन प्रदान करने की स्वीकृति दे सकती है। गौरतलब है की प्रदेश के एक मुख्य सचिव पी.के. चौधरी को जुलाई, 2013 से दिसंबर, 2013 तक ऐसी ही छः माह की एक्सटेंशन प्रदान दी गयी थी। हेमंत ने इसी सम्बन्ध में एक हालिया केस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अभी दो सप्ताह पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद गुजरात सरकार द्वारा अपने मुख्य सचिव डॉ. जे.एन. सिंह जो 1983 बैच गुजरात कैडर के आई.ए.एस. है उन्हें 1 जून, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक छः माह की एक्सटेंशन प्रदान की गयी है। अगर हरियाणा के मुख्य सचिव ढेसी के केस में भी ऐसा किया जाता है, तो वह इस पद पर पूरे पांच वर्ष पूर्ण करने वाले प्रदेश के चौथे मुख्य सचिव बन जाएंगे।गौरतलब है कि 1 नवंबर, 1966 को जब हरियाणा का एक अलग राज्य के रूप में गठन हुआ हो, तो आज तक रहे राज्य के ढाई दर्जन मुख्य सचिवों में सबसे अधिक कार्यकाल एस.डी.भांबरी का रहा था को अक्टूबर,1974 से जनवरी, 1981 तक अर्थात छः वर्ष तीन माह तक इस पद पर बने रहे, इसके बाद राज्य के पहले मुख्य सचिव सरूप कृष्ण है जो हालांकि तीन बार प्रदेश के मुख्य सचिव बने लेकिन उनका कुल कार्यकाल पांच वर्ष नौ माह के लगभग रहा एवं उनके बाद पी.पी. कैपरीहान है जो पांच वर्ष से कुछ दिन ऊपर मुख्य सचिव रहे हैं।

 
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