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HARYANA-कैग का खुलासा : बिल्डरों से मिलने वाले सेस के करोड़ों रुपए दबाकर बैठा लेबर डिपार्टमेंट

June 13, 2019 05:52 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR JUNE 13

डिपार्टमेंट के पास लेबर सेस के Rs.2 हजार करोड़, पीएसी की जवाब तलबी पर अफसर बोले- आयुष्मान की तर्ज पर बनाएंगे योजना
कैग का खुलासा : बिल्डरों से मिलने वाले सेस के करोड़ों रुपए दबाकर बैठा लेबर डिपार्टमेंट
मनोज कुमार | राजधानी हरियाणा
निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए बिल्डरों से लिए जाने वाले सेस के दो हजार करोड़ रुपए लेबर डिपार्टमेंट वर्षों से दबाए बैठा है। कैग की ऑडिट में मामला सामने आने के बाद अब विधानसभा की पब्लिक एकाउंट्स कमेटी (पीएसी) ने संज्ञान लिया है।
पीएसी ने इस मामले में बुधवार को लेबर डिपार्टमेंट के अफसरों को तलब किया और जवाब-तलबी की। यहां अफसरों ने बताया कि पिछले तीन सालों में चार-पांच योजनाएं शुरू कर विभाग ने श्रमिकों के कल्याण के लिए करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किया है। अब विभाग की योजना है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विभाग पैसा खर्च करेगा। इसके लिए विभाग की ओर से आयुषमान योजना की तर्ज पर श्रमिकों का 5 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए विभाग अपनी खुद की प्लानिंग कर रहा है। इस योजना का उन्हीं श्रमिकों को फायदा मिलेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही कम से कम तीन महीने तक लगातार मजदूरी की हो। प्रदेश में इस समय करीब साढ़े पांच लाख श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन है।
ठेकेदारों का भी हो रजिस्ट्रेशन
विधानसभा में हुई पीएसी की मीटिंग में सदस्यों ने अधिकारियों से कहा कि श्रमिकों के साथ ठेकेदारों का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठेकदारों से ही श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का फायदा मिल सके।
कहा- प्रदेश के 5.5 लाख रजिस्टर्ड श्रमिकों को 5 लाख तक निशुल्क मिलेगा इलाज
बोर्ड के अफसर नहीं आए मीटिंग में, दस साल पहले बनाए कम्यूनिटी सेंटर का नहीं हो रहा इस्तेमाल
पीएसी की मीटिंग में हाउसिंग बोर्ड की ओर से दस साल पहले झज्जर में बनाए गए कम्यूनिटी सेंटर का मामला भी एजेंडे में शामिल था, लेकिन बोर्ड अधिकारियों ने कमेटी से अगली मीटिंग तक का समय ले लिया। बोर्ड की ओर से झज्जर में करीब दस साल पहले दो करोड़ रुपए खर्च कर कम्यूनिटी सेंटर बनाया गया था, लेकिन बोर्ड ने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए कमेटी ने अफसरों को तलब किया था। सूत्रों का कहना है कि इस कम्यूनिटी सेंटर का इस्तेमाल न होने पर 2017 में उच्चाधिकारियों ने इसे बेचने के भी निर्देश दिए थे, लेकिन यह प्रक्रिया भी अभी शुरू नहीं की गई। दो करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना दी गई लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा। इससे सिर्फ सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है।
रजिस्ट्रेशन की जटिल प्रक्रिया को बनाएं सरल: यूनियन
भवन निर्माण कारीब मजदूर यूनियन के प्रांतीय सलाहकार एडवोकेट राजेंद्र सिंह का कहना है कि श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जटिल है, जिसे सरल बनाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक का जन्म का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जबकि ज्यादा श्रमिक अनपढ़ होते हैं। इसके अलावा गजिस्टेड ऑफिसर से यह भी वैरीफाई कराया जाता है कि संबंधित व्यक्ति श्रमिक है। अफसर पहले सबूत मांगते हैं, ऐसे में श्रमिक क्या सबूत देगा। इसलिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। श्रमिक जहां मजदूरी कर रहा है, वहां से लिखवाया जा सकता है या श्रमिक से सेल्फ अटेस्टेड शपथ पत्र लिया जा सकता है।
प्रदेश में कहीं भी बिल्डर की ओर से जब कंस्ट्रक्शन कराया जाता है तो उसकी ओर से खर्च की जाने वाली राशि का दो फीसदी सेस के रूप में श्रमिकों के कल्याण के लिए जमा कराना होता है। यह राशि केवल श्रमिकों के लिए ही होती है। इसी के तहत लेबर डिपार्टमेंट की ओर से 10 रुपए की थाली, श्रमिकों को बच्चों को पढ़ने के लिए आर्थिक मदद, शादियों में सहयोग राशि समेत अनेक योजनाएं चलाए हुए है।
बिल्डर देता है दो फीसदी से

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