Wednesday, June 19, 2019
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Haryana

हरियाणा सरकार ने लोगों को यथासम्भव कम से कम समय में एमरजेंसी रिस्पोंस सर्विस मुहैया करवाने के लिए प्रदेश में एम्बूसाइकिल (दोपहिया) सेवा शुरू करने का निर्णय लिया

June 11, 2019 06:32 PM

हरियाणा सरकार ने लोगों को यथासम्भव कम से कम समय में एमरजेंसी रिस्पोंस सर्विस मुहैया करवाने के लिए प्रदेश में एम्बूसाइकिल (दोपहिया) सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह सेवा इजराइल की सहायता से शुरू की जाएगी और प्रारम्भ में दो शहरों-गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में क्रियान्वित की जाएगी। 
यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भारत में इजराइल के राजदूत डॉ. रॉन मल्का के  नेतृत्व में आए तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल की मुलाकात के दौरान  लिया गया। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मई में अपने इजराइल दौरे के दौरान उन्होंने उन अधिकारियों से भी मुलाकात की थी जिन्होंने दोपहिया पर एमरजेंसी रिस्पोंस सर्विस मुहैया करवाने की समुदाय आधारित सेवा के रूप में यह एम्बूसाइकिल सेवा शुरू की थी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद शहरों में जनसंख्या के उच्च घनत्व के दृष्टिगत इन शहरों में इस सेवा की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। ये एम्बूसाइकिल ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जो यह सुनिश्चिित करती है कि लोगों को आपातकालीन सेवाएं पहली कुछ मिनटों के अन्दर उपलब्ध हों। 
श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सभी देशों में समन्वय और सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रारम्भिक तौर पर एक कृषि प्रधान राज्य है परन्तु पिछले कुछ वर्र्षों में इसने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी तेजी से कदम बढ़ाए हंै। कारोबारी सुगमता के मामले में हरियाणा देश भर में तीसरे और उत्तरी राज्यों में पहले स्थान पर है। यह ऑटोमोबाइल उद्योग के मामले में अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि उद्योग, विमानन और कृषि के क्षेत्र में की गई क्रांतिकारी पहलों के अतिरिक्त  राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए भी कई परियोजनाएं शुरू की हैं। 
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तथा भारत में इजराइल के राजदूत डॉ. रॉन मल्का तथा हरियाणा और इजराइल के अन्य वरिष्ठï अधिकारियों को मिलाकर एक निगरानी कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि प्रदेश की मुख्य परियोजनाओं को समयबद्घ ढंग से गति दी जा सके । इस बात पर भी सहमति हुई कि हालांकि कृषि, बागवानी और जल संरक्षण के क्षेत्र में इजराइल की सहायता से क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए पहले से ही कार्य समूह गठित किए गए हैं, साइबर सुरक्षा, मातृभूमि सुरक्षा, विमानन और उद्योग के क्षेत्रों में भी ऐसे कार्य समूह गठित किए जाने चाहिए। 
भारत में इजराइल के राजदूत डॉ. रॉन मल्का ने कहा कि हरियाणा और इजराइल के बीच गहरा जुड़ाव है और प्रदेश में कई परियोजनाएं शुरू की गई हंै। उन्होंने जल संरक्षण और दूषित जल की रिसाइकलिंग क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता सांझा करने की पेशकश करते हुए कहा कि उनका देश 90 प्रतिशत से अधिक जल को रिसाइकिल करता है। उन्होंने प्रदेश में उत्कृष्टता केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था है और विभिन्न क्षेत्रों में अपना ज्ञान और अनुभव सांझा करके इजराइल इस प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहता है। उन्होंने गत वर्ष इजराइल का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। 
इस दौरान बताया गया कि हिसार में एक एविएशन हब विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए इजराइल के पास अपना तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता सांझा करने का अवसर है। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम में एक ग्लोबल सिटी भी विकसित की जा रही है। इस दौरान यह भी बताया गया कि प्रदेश में पुष्पकृषि में एक उत्कृष्टïता केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इस समय प्रदेश में चार इंडो-इजराइल सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं। 
इस दौरान यह भी बताया गया कि राज्य सरकार जल संरक्षण पर विशेष बल दे रही है  और इसके लिए सूक्ष्म तथा टपका सिंचाई को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जल भराव वाले क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार एक ऐसी तकनीक लाने की योजना बना रही है जो अत्यधिक दक्ष हो और जिसमें कम से लागत आए।
बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी.एस ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती नवराज सन्धू, पशुपालन एवं डेरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार गुलाटी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एस. प्रसाद, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) श्री अनिल कुमार राव तथा राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठï अधिकारी और प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य मौजूद थे। 

 
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