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National

आर्मी कैंटीन से 4 नहीं अब 8 साल में एक ही गाड़ी खरीद पाएंगे अफसर

May 27, 2019 05:59 AM

COURTESY NBT MAY 27


• सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आर्मी से जुड़े लोगों का कहना है कि सीएसडी फौज के लिए बनाया गया है। यह फौज के लिए वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन है। डिफेंस सिविलियंस के पास सारे विकल्प हैं तो उन्हें फौज के लिए बनाए गए सिस्टम में लाना ही गलत था। जब डिफेंस सिविलियंस के लिए कैंटीन की सुविधा खोली गई तब भी इस पर सवाल उठाए गए थे। अब फिर से यह कहा जा रहा है कि इसका बजट पर गलत असर पड़ रहा है और जिनके लिए कैंटीन बनाई गई थी उन्हीं की सुविधाओं में कटौती की जा रही है। आर्मी के लोग इसकी तुलना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की सेंट्रल पुलिस कैंटीन के नियम से भी कर रहे हैं। वहां के नियम के मुताबिक इसके लाभार्थी 4 साल में एक गाड़ी खरीद सकते हैं।
आर्मी कैंटीन से 4 नहीं अब 8 साल में एक ही गाड़ी खरीद पाएंगे अफसर
Poonam.Pandey@timesgroup.com

• नई दिल्ली : आर्मी कैंटीन से नई गाड़ी खरीदने के लिए आर्मी अफसरों को अब चार नहीं बल्कि आठ साल का इंतजार करना होगा। नए नियम के मुताबिक अब आर्मी ऑफिसर्स 2500 सीसी तक की और 12 लाख रुपये तक की ही गाड़ी कैंटीन से ले सकते हैं। साथ ही 8 साल में एक ही गाड़ी ले सकते हैं। जबकि अब तक के नियम के मुताबिक वे 3000 सीसी तक की गाड़ी ले सकते थे और 4 साल में एक गाड़ी ले सकते थे। नए नियम 1 जून से लागू होंगे। नए नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर रिटायर्ड ऑफिसर्स सवाल भी उठाने लगे हैं। साथ ही डिफेंस सिविलियंस (डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाले सिविल अधिकारी) को कैंटीन की सुविधा देने का फिर से विरोध तेज कर रहे हैं। कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर तंज कसते हुए इसे नई सरकार का पहला 'तोहफा' बता रहे हैं।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी सीएसडी को आम बोलचाल में आर्मी कैंटीन कहते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों और उनके परिवार वालों के साथ पूर्व सैनिकों को मिलाकर इस सबसे बड़े स्टोर के एक करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। सीएसडी का सालाना बजट करीब 18,000 करोड़ रुपये है। यहां सामान मार्केट रेट से सस्ता मिलता है क्योंकि जीएसटी में 50 पर्सेंट छूट भी मिलती है।

नए नियमों के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि सीएसडी बजट का बड़ा हिस्सा कार और दूसरे हाई वैल्यू आइटम में जाने लगा है। बजट बैलेंस करने के लिए यह तय किया गया है कि कार में खर्च पर रोक लगाई जाए। नए नियम के मुताबिक अब आर्मी ऑफिसर्स 2500 सीसी तक की और 12 लाख रुपये तक की ही गाड़ी कैंटीन से ले सकते हैं। साथ ही 8 साल में एक ही गाड़ी ले सकते हैं। यही नियम सर्विंग सिविलियन ऑफिसर्स पर भी लागू होगा। इसी तरह जेसीओ और जवान अब नए नियम के तहत 1400 सीसी तक की और 5 लाख रुपये तक की ही गाड़ी ले सकते हैं।

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