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पंचकूला-बलटाना एरिया की पैमाइश का मामला... तीन नोटिस के बाद भी पंचकूला प्रशासन ने जमा नहीं कराए 7.37 लाख, पैमाइश का काम हो रहा प्रभावित

May 14, 2019 05:31 AM

COURTESY DAINIK BHASKAR MAY 14

तीन नोटिस के बाद भी पंचकूला प्रशासन ने जमा नहीं कराए 7.37 लाख, पैमाइश का काम हो रहा प्रभावित

पंचकूला-बलटाना बॉर्डर विवाद मामले में बॉर्डर की पैमाइश को लेकर सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरविजन में काम चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि एचएसवीपी की लापरवाही की वजह से अभी तक प्रशासन की ओर से पैमाइश के लिए सर्वे ऑफ इंडिया को पैसा नहीं जमा करवाया गया है। ऐसे में 7 दिन बाद हाईकोर्ट में 21 मई को होने वाली सुनवाई में कोर्ट की ओर से जिला प्रशासन से जवाब मांगा जा सकता है।
प्रशासन की मानें तो उन्होंने हाईकोर्ट का निर्देश मिलते ही एचएसवीपी को लेटर लिखकर पैमाइश के लिए जरूरी पेमेंट जल्द से जल्द करवाने को कहा था। एचएसवीपी की ओर से समय पर पैसा रिलीज नहीं किए जाने की वजह से पेमेंट में देरी हो रही है। सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी की मानें तो पैमाइश का काम तो लगातार चल रहा है लेकिन अभी तक पंचकूला प्रशासन ने पैमाइश की राशि नहीं जमा करवाई है। जबकि मोहाली की ओर से जमा करवा दिया गया है। ऐसे में सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से तीन रिमाइंडर नोटिस जारी कर पंचकूला प्रशासन को जल्द से जल्द पैमाइश में खर्च होने वाली राशि जमा करवाने को कहा गया है ताकि पैमाइश के काम में किसी भी तरह की रूकावट नहीं। ।
21 को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाएगी: 21 मई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बोर्ड विवाद मामले की सुनवाई है और ऐसे में कोर्ट की ओर से उस दिन स्टेटस रिपोर्ट तलब किया जाएगा। हालांकि कोर्ट की ओर से बॉर्डर विवाद के मामले को सुलझाने के लिए 18 जून तक का समय दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या अगले दो महिनों में सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कई सालों से बॉर्डर को लेकर चल रहे दोनों एरिया के विवाद को सुलझा लिया जाएगा या फिर उसके लिए और कोर्ट से समय मांगा जाएगा।
: पैमाइश में खर्च होने वाली राशि को किया गया रिवाइज्ड...सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक पहले पैमाइश में खर्च होने वाली राशि 14.75 लाख रुपए थी। पंचकूला व मोहाली को इसके लिए 7.37 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हैरानी की बात यह है कि मोहाली की ओर से अप्रैल महीने में ही पैमाइश की राशि सर्वे ऑफ इंडिया को जमा करवा दी गई थी लेकिन पंचकूला की ओर से अभी तक नहीं जमा करवाया गया है।
: यह है मामला...
हरियाणा के पंचकूला और पंजाब के बटलाना बॉर्डर की सीमा को लेकर आए दिन कोई न कोई विवाद खड़ा होता रहता है। ऐसे में हाईकोर्ट ने हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा व पंजाब सरकार के फाइनेंशियल कमिशनर को कोर्ट में बुलाकर दोनों राज्यों के अधिकारियों की मौजूदगी में डिमार्केशन करवाने को कहा है ताकि डिमार्केशन रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे फैसला ले सके। 29जनवरी को मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा व पंजाब की फाइनेंस कमिशनर रेवेन्यु को तलब किया था और उन्हें पंचकूला व मोहाली के डीसी की अध्यक्षता में टीम बनाकर सर्वे ऑफ इंडिया की मौजूदगी में पैमाइश करवाने को कहा था। दरअसल यह सुनवाई सेक्टर 19 व बटलाना के बीच में सीआईडी दफ्तर के पास दीवार बनाए जाने के बाद बटलाना के भगवंत सिंह सहित कुछ अन्य लोगों की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के आधार पर चल रही है। पंचकूला-बलटाना बॉर्डर विवाद को लेककर चल रही पैमाइश के तहत सेक्टर 19 सीआईडी दफ्तर के पास पिलर्स का काम चलते हुए।

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