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Haryana

मनोहर लाल ने आज विभागों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट (बीआरएपी)-2018 को 31 जनवरी, 2019 तक शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए

January 23, 2019 07:36 PM

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज विभागों को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट (बीआरएपी)-2018 को 31 जनवरी, 2019 तक शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) रैंकिंग में और अधिक सुधार हो सके। देश में यह रैंकिंग मार्च, 2019 तक जारी होने की संभावना है।

         मुख्यमंत्री आज यहां बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2018 के कार्यान्वयन की प्रगति के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। औद्योगिक सुधारों के परिणामस्वरूप, ईओडीबी रैंकिंग में हरियाणा वर्ष 2018 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि पहले 14वें स्थान पर था। उन्होंने विभागों को औद्योगिक सुधारों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि ईओडीबी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया जा सके।

          उन्होंने कहा कि जिन विभागों ने अभी भी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्वाइंट (बीआरएपी)-2018 पर सौ प्रतिशत अनुपालन हासिल नहीं किया है, वे इसे 31 जनवरी तक सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा, वे फिर से 6 फरवरी को इस संबंध में विभागों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और तब तक विभागों द्वारा इसमें और अधिक सुधार किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए दिया गया सौ प्रतिशत फीडबैक भी रैंकिंग का आधार बनेगा। इसलिए उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से फीडबैक की समीक्षा करें और जनवरी के अंत तक उपभोक्ताओं की स्क्रूटनाइजड-लिस्ट भेजना सुनिश्चित करें।

          बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर के पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं को सेवाओं के बारे में वे संतुष्ट हैं या नहीं से सम्बंधित फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। सभी प्रशासनिक सचिवों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं जिसके माध्यम से वे अपने स्तर पर फीडबैक की समीक्षा कर सकते हैं। यदि कोई भी उपभोक्ता असंतुष्ट पाया जाता है, तो अधिकारी उससे बात करके सुधार कर सकते हैं ताकि जमीनी स्तर पर इसमें सुधार लाया जा सके।

          इस अवसर पर बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर, उपप्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रामनिवास, आबकारी और कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती धीरा खंडेलवाल, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस.एस. प्रसाद, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री देवेंद्र सिंह, श्रम और रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव महावीर सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव श्री आनंद मोहन शरण के अलावा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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