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OBC को ‘बांटकर’ आम चुनाव में वोट एक करने की तैयारी

January 18, 2019 06:41 AM

COURTESY NBT JAN 18

OBC को ‘बांटकर’ आम चुनाव में वोट एक करने की तैयारी


केंद्र सरकार ने पिछले दिनों संकेत दिया था कि ओबीसी को अलग-अलग वर्गों में बांटने के मामले में आम चुनाव से पहले कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले की पेचीदगी को देखते हुए सरकार ने कमिशन को 31 मई 2019 तक विस्तार की मंजूरी दे दी थी। हालांकि सवर्ण आरक्षण के समय विपक्ष ने जिस तरह ओबीसी आरक्षण की सीमा को 27 से बढ़ाकर 54 फीसदी तक करने की मांग की, उसके बाद सरकार कमिशन की रिपोर्ट को काउंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। बीजेपी की रणनीति खुद को ओबीसी के सबसे बड़े हितैषी के रूप में पेश करने की है। साथ ही कांग्रेस को इस वर्ग का विरोधी बताते हुए सियासी हमले भी करने हैं।
सवर्ण आरक्षण से बदली रणनीति/
सरकार ने मंत्रालयों में ओबीसी कर्मचारियों का आज तक मांगा है डेटा, लोकसभा चुनाव से पहले पेश की जा सकती है कमिशन की रिपोर्ट• कमिशन ने अब तक कॉलेज सहित सरकारी नौकरी और अलावा बैंक और दूसरे संस्थानों में ओबीसी प्रतिनिधित्व से जुड़ा आंकड़ा जुटाया है
Narendra.Mishra

@timesgroup.com

• नई दिल्ली : आर्थिक आधार पर आरक्षण के बाद मोदी सरकार एक बार फिर ओबीसी की हिस्सेदारी को नए सिरे से तय करने के लिए सक्रिय हो रही है। सरकार चुनाव से पहले ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट तैयार कर पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए सभी मंत्रालयों से उनके यहां काम करने वाले वाले ओबीसी कर्मचारियों की संख्या उनकी जातियों के साथ उपलब्ध कराने को कहा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) की ओर से 12 जनवरी को भेजे खास निर्देश में हर हाल में शुक्रवार तक ओबीसी कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार सरकार अपने अंतिम सत्र में कमिशन की रिपोर्ट रख सकती है। 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र प्रस्तावित है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी प्रतिनिधित्व में बदलाव करेगी और इनकी जातियों का नए सिरे से वर्गीकरण होगा। सरकार की मंशा है कि छोटी-छोटी ओबीसी जातियों को भी इस आरक्षण में समान प्रतिनिधित्व मिले।

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