Wednesday, December 12, 2018
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Haryana

क्या एक वर्ष के कार्यकाल से पूर्व आई.जी. एवं एस.पी. का तबादला न्यायोचित – एडवोकेट हेमंत

November 17, 2018 10:46 AM

चंडीगढ़  – गत देर शाम हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अढाई दर्जन आई.पी.एस. अधिकारियों के किये गए  तबादलों  पर  पर कानूनी पक्ष  रखते हुए  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2008  की धारा 13 (1)  के तहत राज्य में किसी भी रेंज के इंस्पेक्टर-जनरल (आई.जी.) जिसका पद  पुलिस कमिश्नर के  पद के  समकक्ष है एवं जिले के पुलिस अधीक्षक का न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष निर्धारित है. हेमंत ने बताया कि पंचकूला की पुलिस कमिश्नर चारू बाली एवं अम्बाला के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार को केवल केवल साढ़े तीन पूर्व  इस वर्ष अगस्त माह के आरम्भ में अपने पदों पर  लगाया गया था. उन्होंने बताया कि हालाकि राज्य सरकार को उक्त धारा में शक्ति प्राप्त है कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी जिला पुलिस अधीक्षक  का तबादला इस निर्धारित एक वर्ष की अवधि से पहले भी  कर सकती है. एडवोकेट हेमंत ने इस बाबत बताया की अगर ऐसे किसी  पुलिस अधिकारी की किसी उच्च पद पर प्रमोशन हो जाती है या उसे किसी केस में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया जाता है या उसके विरूद्ध किसी क्रिमिनल केस में आरोप तय हो जाते है, तो उसे इससे एक वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण किया जा  सकता है. इसके अलावा अगर राज्य सरकार द्वारा उस पुलिस अधिकारी को निलंबित करना पड़े  या सेवा से बर्खास्त, डिस्चार्ज, हटाना या अनिवार्य सेवानिवृत करना पड़े अथवा उस अधिकारी की किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण भी उसे इससे पहले बदला जा सकता है. इसके अतिरिक्त प्रमोशन, ट्रान्सफर या रिटायरमेंट के कारण रिक्त हुए किसी पद को भरने के फलस्वरूप भी किसी पुलिस अधीक्षक का  एक वर्ष की अवधि से  पहले तबादला किया जा सकता है. हेमंत ने कहा कि इसके अलावा अगर किस पुलिस अधिकारी  की असक्षमता या लापरवाही के कारण या उसके विरूद्ध प्राथमिक जांच के पश्चात् कोई गंभीर आरोप पाए जाए, तो उसे समय पूर्व बदला जा सकता है. हेमंत ने कहा कि यह देखने लायक है कि समय पूर्व बदले गए पुलिस अधिकारियों का मामला उक्त परिस्थितियों में आता है या नहीं ?  एडवोकेट हेमंत ने कहा की इस वर्ष अगस्त माह में चूँकि पडोसी पंजाब राज्य ने अपने जिला पुलिस अधीक्षकों का कार्यकाल न्यूनतम एक वर्ष से बढाकर दो वर्ष कर दिया है, अत: हरियाणा को भी उसका  अनुसरण करना चाहिए.

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